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भारत सरकार ने अपने भौगोलिक मापदंडों में एक ऐतिहासिक संशोधन करते हुए देश की समुद्र तट रेखा की लंबाई को 7,516.6 किमी से बढ़ाकर 11,098.8 किमी कर दिया है — यानी लगभग 50% की वृद्धि, बिना किसी नई भूमि को जोड़े। यह जानकारी गृह मंत्रालय की 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट में सामने आई। यह संशोधन नक्शे की उन्नत तकनीकों के माध्यम से हुआ है, जिससे अब तटीय विशेषताओं की कहीं अधिक सटीक माप संभव हो सकी है। यह भारत की भू-स्थानिक समझ में एक बड़ा बदलाव है और तटीय सुरक्षा, जलवायु योजना और आर्थिक क्षेत्र नियमन के लिए दूरगामी प्रभाव डालता है।
दिसंबर 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की आधिकारिक समुद्री तटरेखा की लंबाई में संशोधन की घोषणा की। इस बदलाव के तहत भारत की तटरेखा की पुरानी लंबाई 7,516.6 किलोमीटर थी, जिसे अब बढ़ाकर 11,098.8 किलोमीटर कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी किसी नई भूमि के जुड़ने के कारण नहीं हुई है, बल्कि उन्नत मापन तकनीकों जैसे जियोस्पेशियल मैपिंग, सैटेलाइट इमेजिंग, और ड्रोन सर्वेक्षण के प्रयोग से अधिक सटीक गणना की गई है। अब इस आंकड़े की हर 10 वर्षों में समीक्षा की जाएगी। यह संशोधन भारत की तटीय सुरक्षा, जलवायु नीति, आपदा प्रबंधन और भूगोल शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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